रेलवे राजभाषा प्रश्नावली भाग 3: रिक्त स्थान भरिए — उत्तर और स्पष्टीकरण सहित

राजभाषा प्रश्नावली के इस भाग में राजभाषा नियम, 1976, हिंदी के प्रगामी प्रयोग, कार्यालयी पत्राचार और रेलवे में राजभाषा व्यवस्था से संबंधित रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं।

प्रश्न 1. राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार देश को ______, ______ और ______ क्षेत्रों में बाँटा गया है।

उत्तर: ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’।

स्पष्टीकरण: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का वर्गीकरण इन तीन क्षेत्रों में किया गया है।

प्रश्न 2. दिल्ली और आगरा ______ क्षेत्र में स्थित हैं।

उत्तर: ‘क’ क्षेत्र।

स्पष्टीकरण: दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों ‘क’ क्षेत्र में आते हैं।

प्रश्न 3. मुंबई और सूरत ______ क्षेत्र में स्थित हैं।

उत्तर: ‘ख’ क्षेत्र।

रेलवे राजभाषा प्रश्नावली भाग 2: सही या गलत उत्तर सहित

प्रश्न 1. संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है।

उत्तर: सही।

स्पष्टीकरण: संविधान के अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है।

प्रश्न 2. संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश दिया गया है।

उत्तर: सही।

स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए निर्देश देता है।

प्रश्न 3. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3, 26 जनवरी 1967 से लागू हुई थी।

उत्तर: गलत।

स्पष्टीकरण: धारा 3, 26 जनवरी 1965 से लागू हुई थी।

प्रश्न 4. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी निर्दिष्ट दस्तावेज केवल हिंदी में जारी किए जा सकते हैं।

उत्तर: गलत।

स्पष्टीकरण: धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने हैं।

रेलवे राजभाषा प्रश्नावली भाग 1 उत्तर सहित

राजभाषा प्रश्नावली के इस भाग में संविधान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित 16 प्रश्न दिए गए हैं।

प्रत्येक प्रश्न के साथ सही उत्तर और संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, ताकि केवल उत्तर याद करने के बजाय संबंधित नियम को भी समझ सकें।

प्रश्न 1. संघ की राजभाषा और लिपि

प्रश्न: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है।

उत्तर: हाँ।

स्पष्टीकरण: संविधान के अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी निर्धारित की गई है।

प्रश्न 2. भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप

प्रश्न: संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

उत्तर: हाँ।

स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 343(1) में देवनागरी लिपि के साथ भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का उल्लेख है।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर (Difference between Official and National language)

राजभाषा (Official Language) और राष्ट्रभाषा (National Language) में अंतर

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा (Official Language of the Union) हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। साथ ही, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी संविधान एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार जारी है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान में "राष्ट्रभाषा" (National Language) का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए भारत की कोई संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है।

फिर भी सामान्य भाषा-विज्ञान (Linguistics) एवं सामाजिक संदर्भों में "राष्ट्रभाषा" शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया जाता है जो व्यापक जनसमुदाय द्वारा बोली, समझी और राष्ट्रीय पहचान का माध्यम मानी जाती है।

अंग्रेजी - हिंदी शब्द पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

अंग्रेजी शब्द	हिंदी शब्द	अंग्रेजी शब्द		हिंदी शब्द
A
Amendment	संशोधन	Arrears		बक़ाया
Affidavit	शपथ-पत्र	Attention		ध्यान देना
Acknowledgement	पावती	Authorized		प्राधिकृत
Ad-hoc	तदर्थ	Automated		स्वचलित
B

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme)

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम

Annual Programme for the Use of Hindi – 2025-26

भारत सरकार का राजभाषा विभाग (Department of Official Language), गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संघ के राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग (Progressive Use of Hindi) को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया गया है।

1. वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य

Objective of Annual Programme

हिंदी

• राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग बढ़ाना।

• कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने को प्रोत्साहित करना।

• हिंदी पत्राचार की मात्रा बढ़ाना।

• हिंदी में मूल कार्य (Original Work) को बढ़ावा देना।

• कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु सक्षम बनाना।

• ई-ऑफिस (e-Office), डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना।

2. क्षेत्रीय वर्गीकरण

Region Classification

राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार देश को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है—

क्षेत्र (Region)	विवरण
क्षेत्र 'क' (Region A)	हिंदी भाषी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
क्षेत्र 'ख' (Region B)	मिश्रित भाषाई राज्य
क्षेत्र 'ग' (Region C)	गैर-हिंदी भाषी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

3. पत्राचार संबंधी लक्ष्य

Correspondence Targets

क्षेत्र 'क' (Region A)

• केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार लगभग पूर्णतः हिंदी में किया जाए।

• जनता को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में जारी किए जाएं।

क्षेत्र 'ख' (Region B)

• हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत लगातार बढ़ाया जाए।

• हिंदी एवं द्विभाषी पत्राचार को प्रोत्साहन दिया जाए।

क्षेत्र 'ग' (Region C)

• यथासंभव हिंदी में पत्राचार बढ़ाया जाए।

• आवश्यकतानुसार द्विभाषी (Bilingual) पत्र जारी किए जाएं।

4. टिप्पण एवं प्रारूपण

Noting and Drafting

• अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण (Noting) एवं प्रारूपण (Drafting) करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

• मूल रूप से हिंदी में कार्य करने को प्राथमिकता दी जाए।

• अनुवाद पर निर्भरता कम की जाए।

5. ई-ऑफिस एवं डिजिटल कार्य

e-Office and Digital Governance

वर्ष 2025-26 के कार्यक्रम में डिजिटल माध्यमों में हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• e-Office में हिंदी का प्रयोग।

• Unicode आधारित हिंदी टंकण।

• द्विभाषी पोर्टल (Bilingual Portals)।

• सरकारी वेबसाइटों में हिंदी सामग्री।

• सोशल मीडिया पर हिंदी का उपयोग।

• ई-मेल (Email) एवं ई-फाइलिंग में हिंदी का प्रयोग।

यह बिंदु रेलवे सहित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों पर लागू है।

6. प्रशिक्षण

Hindi Training

निम्न प्रशिक्षणों को बढ़ावा दिया जाए—

• कार्यसाधक ज्ञान (Working Knowledge of Hindi)

• हिंदी टंकण (Hindi Typing)

• हिंदी आशुलिपि (Hindi Stenography)

• Unicode Typing

• हिंदी में ई-ऑफिस कार्य

7. प्रकाशन एवं वेबसाइट

Publications and Websites

• वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) द्विभाषी हों।

• नियम पुस्तिकाएं (Manuals) द्विभाषी हों।

• प्रपत्र (Forms) द्विभाषी हों।

• वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी हो।

• नागरिक सेवाएं हिंदी में उपलब्ध हों।

8. बैठकों एवं सम्मेलनों में हिंदी

Use of Hindi in Meetings

• राजभाषा कार्यान्वयन समिति (Official Language Implementation Committee) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं।

• कार्यवृत्त (Minutes) हिंदी में तैयार किए जाएं।

• अधिकाधिक प्रस्तुतियां हिंदी में दी जाएं।

9. रेलवे में विशेष अनुपालन

Special Compliance in Indian Railways

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, मंडल कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 का पालन सुनिश्चित करें।

विशेष ध्यान:

• नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग

• ई-ऑफिस

• रेलवे बोर्ड पत्राचार

• द्विभाषी स्टेशन रिकॉर्ड

• प्रशिक्षण सामग्री

• हिंदी पखवाड़ा

• राजभाषा निरीक्षण

LDCE Group 'B' परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

एक पंक्ति में याद रखें

• राजभाषा संकल्प – 1968

• राजभाषा अधिनियम – 1963

• राजभाषा नियम – 1976

• वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है – राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

• वर्ष 2025-26 में विशेष जोर – Digital Governance, e-Office, Unicode Hindi, Original Hindi Drafting

• क्षेत्र वर्गीकरण – क, ख एवं ग

• उद्देश्य – राजकीय कार्यों में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

Annual Programme for the Use of Hindi – 2025-26

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, issues an Annual Programme every year to promote the progressive use of Hindi in official work in accordance with the provisions of the Official Language Resolution, 1968, the Official Languages Act, 1963, and the Official Languages Rules, 1976.

The Annual Programme for 2025-26 aims to increase the use of Hindi in official correspondence, noting and drafting, digital governance, e-Office systems, publications, training, and public services across all Central Government offices, including Indian Railways.

1. Objectives of the Annual Programme

The main objectives of the Annual Programme are:

• To promote the progressive use of Hindi in official work.

• To increase original work in Hindi.

• To encourage noting and drafting in Hindi.

• To increase the percentage of correspondence in Hindi.

• To improve the working knowledge of Hindi among employees.

• To promote the use of Hindi in e-Office, digital platforms, and information technology systems.

• To ensure compliance with the Official Language Policy of the Government of India.

2. Classification of Regions

Under the Official Languages Rules, 1976, the country is divided into three regions:

Region 'A'

Hindi-speaking States and Union Territories where Hindi is the principal official language.

Region 'B'

States and Union Territories where Hindi is used along with other regional languages.

Region 'C'

Non-Hindi speaking States and Union Territories.

3. Correspondence Targets

Region 'A'

• Correspondence between Central Government offices should be conducted predominantly in Hindi.

• Communications addressed to the public should ordinarily be issued in Hindi.

Region 'B'

• The percentage of correspondence in Hindi should be progressively increased.

• Bilingual correspondence should be encouraged wherever necessary.

Region 'C'

• Efforts should be made to increase the use of Hindi in official correspondence.

• Bilingual communications may be issued as per requirements.

4. Noting and Drafting

The Annual Programme emphasizes original work in Hindi.

Key Guidelines

• Officers and staff should be encouraged to prepare notes and drafts directly in Hindi.

• Dependence on translation should be minimized.

• Original correspondence and office work should be undertaken in Hindi as far as possible.

• Hindi noting and drafting should be progressively increased at all levels.

5. Use of Hindi in e-Office and Digital Governance

Special emphasis has been laid on the use of Hindi in digital platforms and electronic governance systems.

Major Areas

• Use of Hindi in e-Office applications.

• Unicode-based Hindi typing.

• Bilingual software interfaces.

• Use of Hindi in official emails.

• Hindi content on government websites and portals.

• Digital record management in Hindi.

• Promotion of Hindi on social media platforms.

6. Training Programmes

Government offices should organize and encourage:

• Working Knowledge of Hindi Training.

• Hindi Language Training.

• Hindi Typing Training.

• Hindi Stenography Training.

• Unicode Hindi Typing Training.

• Training for use of Hindi in e-Office systems.

Employees should be encouraged to acquire proficiency in Hindi to facilitate official work.

7. Publications, Manuals and Forms

The Annual Programme requires that:

• Annual Reports should be issued bilingually.

• Manuals, Codes, and Rule Books should be available in Hindi and English.

• Forms and Registers should be bilingual.

• Office stationery should be bilingual wherever prescribed.

• Citizen-centric documents should be made available in Hindi.

8. Websites and Information Technology

All government websites should:

• Provide complete Hindi content.

• Maintain bilingual interfaces.

• Ensure availability of important documents in Hindi.

• Facilitate public access to information in Hindi.

• Promote the use of Hindi in online services.

9. Use of Hindi in Meetings and Conferences

Official Language Implementation Committees

• Meetings of Official Language Implementation Committees should be held regularly.

• Minutes of meetings should be prepared in Hindi or bilingually.

• Officers should be encouraged to make presentations in Hindi.

• Hindi should be used extensively in seminars, workshops, and conferences.

10. Monitoring and Inspection

The implementation of the Annual Programme is monitored through:

• Official Language Inspections.

• Quarterly Progress Reports.

• Annual Evaluation Reports.

• Meetings of Official Language Implementation Committees.

• Reviews conducted by the Department of Official Language and Administrative Ministries.

11. Special Compliance in Indian Railways

Indian Railways is required to implement the Annual Programme through:

• Railway Board.

• Zonal Railways.

• Divisional Offices.

• Production Units.

• Training Institutes.

• Workshops and Depots.

Focus Areas in Railways

• Hindi noting and drafting.

• Hindi correspondence.

• Bilingual station records.

• e-Office implementation.

• Railway manuals and publications.

• Hindi training programmes.

• Hindi Fortnight and Official Language activities.

12. Key Features of Annual Programme 2025-26

The major focus areas for the year 2025-26 include:

• Digital Governance.

• e-Office Implementation.

• Unicode Hindi Typing.

• Original Noting and Drafting in Hindi.

• Bilingual Websites and Portals.

• Hindi Email Communication.

• Capacity Building through Training.

• Increased Use of Hindi in Official Correspondence.

Important Points for LDCE / Group 'B' Examinations

Quick Revision

• Official Language Resolution: 1968

• Official Languages Act: 1963

• Official Languages Rules: 1976

• Annual Programme issued by: Department of Official Language, Ministry of Home Affairs

• Objective: Progressive use of Hindi in official work

• Regions: A, B and C

• Special Focus in 2025-26:

  • e-Office

  • Digital Governance

  • Unicode Hindi

  • Hindi Noting & Drafting

  • Bilingual Communication

  • Government Websites and Online Services

One-Line Examination Note

The Annual Programme for 2025-26 aims at the progressive use of Hindi in official work with special emphasis on digital governance, e-Office systems, Unicode-based Hindi typing, and original noting and drafting in Hindi.

English Quick Revision

• Annual Programme issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

• Based on Official Language Act, 1963 and Official Language Rules, 1976.

• Focus Areas 2025-26:

• Progressive use of Hindi

• e-Office

• Digital Governance

• Unicode Hindi

• Hindi Noting & Drafting

• Bilingual Websites

• Hindi Correspondence

• राजभाषा विभाग – वार्षिक कार्यक्रम 2025-26
  रेलवे बोर्ड परिपत्र – राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2025-26

हिंदी के कार्य साधक ज्ञान और हिंदी में प्रवीणता में अंतर (Difference - Working Knowledge and Proficiency in Hindi)

हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान एवं हिंदी में प्रवीणता में अंतर

(Difference between Working Knowledge of Hindi and Proficiency in Hindi)

राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" (Working Knowledge of Hindi) तथा "हिंदी में प्रवीणता" (Proficiency in Hindi) दो अलग-अलग स्तर की भाषाई योग्यताएँ हैं। हिंदी में प्रवीणता का स्तर कार्यसाधक ज्ञान से उच्च माना जाता है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य (Official Language Policy Implementation Targets)

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा संकल्प, 1968 के माध्यम से संघ सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग का प्रावधान किया गया है। राजभाषा नीति का उद्देश्य हिन्दी का प्रसार करना नहीं, बल्कि संघ सरकार के कार्यालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी के समन्वित एवं व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित करना है।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) जारी किया जाता है, जिसमें मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों तथा रेलवे सहित सभी केंद्रीय कार्यालयों के लिए राजभाषा संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2026-27 का नवीनतम वार्षिक कार्यक्रम वर्तमान में लागू है। PDF के लिए Click करे

राजभाषा नीति के प्रमुख उद्देश्य

• सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग बढ़ाना।

• हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्यकुशलता विकसित करना।

• राजकीय कार्यों में भाषा के कारण किसी कर्मचारी को हानि न हो।

• नागरिकों को उनकी भाषा में अधिकतम सुविधा प्रदान करना।

• डिजिटल माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना।

वर्तमान वार्षिक कार्यक्रम (2026-27) के प्रमुख बिंदु

1. हिन्दी में पत्राचार (Correspondence)

• 'क' क्षेत्र में हिन्दी में अधिकतम पत्राचार।

• 'ख' क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग को निरंतर बढ़ाना।

• 'ग' क्षेत्र में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिन्दी का प्रयोग।

2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर

राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त प्रत्येक पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया जाना अनिवार्य है।

3. टिप्पण एवं प्रारूपण (Noting & Drafting)

• फाइलों में हिन्दी टिप्पण को प्रोत्साहन।

• ई-ऑफिस में हिन्दी नोटिंग।

• कार्यालयीन प्रारूप हिन्दी में तैयार करना।

4. डिजिटल हिन्दी (Digital Hindi)

वर्तमान राजभाषा नीति में विशेष बल निम्न पर दिया जा रहा है—

• Unicode Hindi

• e-Office

• e-Mail

• Bilingual Software

• Official Websites

• Online Reporting

• AI आधारित अनुवाद उपकरण

• राजभाषा पोर्टल

5. द्विभाषीकरण (Bilingualisation)

निम्न सभी सामग्री द्विभाषी होनी चाहिए—

• नाम पट्ट

• सूचना पट्ट

• प्रपत्र

• मैनुअल

• संहिताएं (Codes)

• वेबसाइट

• मोबाइल एप्लिकेशन

• ई-ऑफिस मॉड्यूल

6. प्रशिक्षण

• हिन्दी प्रबोध

• हिन्दी प्रवीण

• हिन्दी प्राज्ञ

• हिन्दी टंकण

• हिन्दी आशुलिपि

• यूनिकोड प्रशिक्षण

7. राजभाषा निरीक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु नियमित निरीक्षण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

रेलवे में राजभाषा नीति

भारतीय रेल में राजभाषा नीति का अनुपालन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है—

• पत्राचार

• नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग

• रेलवे बोर्ड के आदेश

• स्टेशन नाम पट्ट

• उद्घोषणाएं

• PRS/UTS प्रणाली

• ई-ऑफिस

• HRMS

• आईआरईपीएस (IREPS)

• रेलवे वेबसाइट एवं पोर्टल

LDCE / Group 'B' परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

• राजभाषा अधिनियम – 1963

• राजभाषा नियम – 1976

• राजभाषा संकल्प – 1968

• नियम 5 – हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में

• 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र

• वार्षिक कार्यक्रम

• राजभाषा कार्यान्वयन समिति

• तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR)

• डिजिटल हिन्दी एवं यूनिकोड

वर्तमान राजभाषा नीति केवल पत्राचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाओं, द्विभाषी सॉफ्टवेयर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद प्रणालियों तक विस्तारित हो चुकी है। इसलिए प्रत्येक रेलवे कर्मचारी एवं अधिकारी को नवीनतम वार्षिक कार्यक्रम तथा राजभाषा विभाग के निर्देशों से अद्यतन रहना चाहिए।

Official Language Policy Implementation Targets

The Official Language Policy of the Government of India is governed by the provisions of Articles 343 to 351 of the Constitution of India, the Official Languages Act, 1963, the Official Languages Rules, 1976, and the Official Language Resolution, 1968.

The primary objective of the policy is to promote the progressive use of Hindi in the official work of the Union Government while ensuring efficient administration and safeguarding the interests of non-Hindi-speaking employees and citizens.

To achieve these objectives, the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, issues an Annual Programme every year prescribing targets and guidelines for Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Banks, and other Central Government offices, including Indian Railways.

Objectives of the Official Language Policy

• To promote the progressive use of Hindi in official work.
• To increase the use of Hindi in government communications.
• To ensure bilingual functioning in Hindi and English.
• To provide maximum convenience to citizens in official communications.
• To encourage the use of Hindi in digital governance and e-office systems.

Key Targets Under the Current Annual Programme

1. Official Correspondence in Hindi

• Offices located in Region 'A' should maximize correspondence in Hindi.
• Offices located in Region 'B' should progressively increase the use of Hindi.
• Offices located in Region 'C' should achieve the prescribed targets for Hindi correspondence.

2. Reply to Letters Received in Hindi

As per Rule 5 of the Official Languages Rules, 1976, every letter received in Hindi must be replied to in Hindi.

This is one of the most important and mandatory provisions of the Official Language Policy.

3. Noting and Drafting

Government offices are required to:

• Increase the use of Hindi in noting.
• Prepare drafts in Hindi wherever possible.
• Promote the use of Hindi in e-Office files and electronic workflows.
• Encourage officers and staff to work in Hindi.

4. Digital Hindi and E-Governance

Special emphasis is now being placed on:

• Unicode-based Hindi typing.
• Use of Hindi in e-Office.
• Hindi e-mails.
• Bilingual software applications.
• Hindi content on government websites.
• Online reporting systems.
• Digital document management.
• AI-assisted translation tools and language technology.

5. Bilingualisation

The following should be made available in both Hindi and English:

• Name Boards
• Sign Boards
• Forms
• Registers
• Manuals
• Codes
• Official Publications
• Websites
• Portals
• Mobile Applications
• e-Office Modules

6. Training in Hindi

Government employees are encouraged to undergo:

• Prabodh (Basic Hindi Course)
• Praveen (Intermediate Hindi Course)
• Pragya (Advanced Hindi Course)
• Hindi Typing Training
• Hindi Stenography Training
• Unicode Hindi Training

7. Official Language Inspections

Regular inspections are conducted to assess:

• Use of Hindi in correspondence.
• Use of Hindi in noting and drafting.
• Compliance with Official Language Rules.
• Implementation of Annual Programme targets.
• Bilingualisation of records and systems.

8. Official Language Implementation Committee (OLIC)

Every office is required to constitute an Official Language Implementation Committee to:

• Review the progress of Hindi implementation.
• Monitor compliance with Official Language Rules.
• Resolve difficulties in implementation.
• Promote the use of Hindi in official work.

Implementation in Indian Railways

The Official Language Policy is implemented in Indian Railways through:

• Official Correspondence
• Noting and Drafting
• Railway Board Communications
• Station Name Boards
• Passenger Announcements
• PRS/UTS Systems
• e-Office Applications
• HRMS
• IREPS
• Railway Websites and Portals
• Training Programmes and Inspections

Important Points for LDCE / Group 'B' Examination

Important Acts and Rules

• Official Languages Act, 1963
• Official Languages Rules, 1976
• Official Language Resolution, 1968

Important Rule

Rule 5: A reply to a letter received in Hindi shall be given in Hindi.

Classification of Regions

• Region 'A'
• Region 'B'
• Region 'C'

Important Topics

• Annual Programme
• Official Language Implementation Committee (OLIC)
• Quarterly Progress Report (QPR)
• Hindi Noting and Drafting
• Digital Hindi
• Unicode
• Bilingualisation
• e-Office Implementation 

PDF के लिए Click करे

संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule): 22 भाषाएँ और महत्व - Hindi / English

संविधान की आठवीं अनुसूची: 22 भाषाएँ और महत्व

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) अनुच्छेद 344(1) एवं अनुच्छेद 351 से संबंधित है। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।

आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएँ

1. असमिया (Assamese)

2. बांग्ला (Bengali)

3. बोडो (Bodo)

4. डोगरी (Dogri)

राजभाषा अधिनियम - 1963

 राजभाषा अधिनियम 1963

(दिनांक 10 -05-63 यथा संशोधित  - 1967) 

राजभाषा अधिनियम - 1963 की 9 धाराएं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 
2. परिभाषाएं।
3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना। 
4. राजभाषा के संबंध  में समिति। 
5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। 
6. कतिपय दशाओ में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। 
7. उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग। 
8. नियम बनाने की शक्ति। 
9. कतिपय उपबंधो का जम्मू कश्मीर पर लागू न होगा। 

Short Note - हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) (For LDCE) - Hindi / English

 हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) 

भारत सरकार की राजभाषा नीति (Official Language Policy), राजभाषा संकल्प, 1968 (Official Language Resolution, 1968), राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) तथा राजभाषा नियम, 1976 (Official Language Rules, 1976) के अंतर्गत गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के राजभाषा विभाग (Department of Official Language) द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग (Progressive Use of Hindi) को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) जारी किया जाता है।

यह वार्षिक कार्यक्रम भारत सरकार के सभी मंत्रालयों (Ministries), विभागों (Departments), संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों (Attached and Subordinate Offices), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings), निगमों (Corporations), बैंकों तथा स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) पर लागू होता है।

Descriptive - Official Language Implementation Committees at Stations/Small Offices (For LDCE) - Hindi / English

स्टेशनों/लघु कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ (Official Language Implementation Committees at Stations/Small Offices)

भारतीय रेल में राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963), राजभाषा नियम, 1976 (Official Language Rules, 1976) तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग एवं रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (Official Language Implementation Committees - OLIC) का गठन किया जाता है।

गठन (Constitution)

जहाँ किसी स्टेशन, कार्यालय अथवा परिसर में विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालय कार्यरत हों, वहाँ राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की समीक्षा एवं समन्वय हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है।

सामान्यतः संबंधित स्टेशन/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी (Senior Most Officer) को समिति का अध्यक्ष (Chairman) बनाया जाता है तथा विभिन्न विभागों/कार्यालयों के प्रमुख अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं।

Descriptive - Main Provisions of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967) (For LDCE) - Hindi / English

 

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

राजभाषा अधिनियम, 1963 भारत के संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 1967 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संघ के राजकीय कार्यों में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग की व्यवस्था की गई।

यह अधिनियम संघ सरकार, संसद तथा राज्यों के साथ पत्राचार में हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के प्रयोग संबंधी प्रावधान निर्धारित करता है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित 1967) के प्रमुख प्रावधान

1. संघ की राजभाषा

• देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा है।

• अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी संघ के राजकीय कार्यों में जारी रहेगा।

राजभाषा हिंदी का विकास (Development of Official Language Hindi)

भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी के विकास एवं प्रसार के संबंध में अनुच्छेद 351 (Article 351) का विशेष महत्व है। यह अनुच्छेद संघ सरकार (Union Government) को निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार तथा विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम बन सके।

अनुच्छेद 351 का उद्देश्य (Objective of Article 351)

संविधान के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे तथा उसका ऐसा विकास करे कि वह भारत की विविध भाषायी एवं सांस्कृतिक परंपराओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। हिंदी का विकास करते समय उसकी मौलिक प्रकृति (Genius of Hindi) को अक्षुण्ण रखते हुए उसे समृद्ध बनाया जाए।

प्रस्तावना - राजभाषा (हिंदी) Introduction – Official Language (Hindi) - Hindi / English

राजभाषा नियम - 1976

(दिनांक  17- 07- 1976 से लागू ) 

(Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976)

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने राजभाषा नियम, 1976 बनाए। ये नियम 17 जुलाई 1976 से प्रभावी हुए। इन नियमों का उद्देश्य संघ के शासकीय कार्यों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रयोग को विनियमित करना तथा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों— 'क', 'ख' एवं 'ग' में वर्गीकृत किया गया है।

'क' क्षेत्र (Region 'A')

'क' क्षेत्र में वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जहाँ हिन्दी व्यापक रूप से प्रचलित है तथा राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है।

Descriptive - Circumstances that led to the enactment of the Official Languages Act, 1963 (For LDCE) - Hindi / English

  राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) लागू करने की पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने की तिथि (26 जनवरी 1950) से 15 वर्ष तक संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा।

इस प्रकार 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को पूर्ण रूप से संघ की राजभाषा के रूप में लागू करने की परिकल्पना की गई थी।

किन्तु देश की भाषाई विविधता तथा विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग तत्काल समाप्त करना व्यावहारिक नहीं होगा।

Short Note - Cases Where Hindi Alone Should Be Used (For LDCE) - Hindi / English

 किन मामलों में केवल हिन्दी (Hindi Alone) का प्रयोग किया जाना चाहिए

राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा—

1. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

किसी कार्यालय को हिन्दी में प्राप्त पत्र (Letter/Communication) का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाएगा।

2. हिन्दी में प्रस्तुत आवेदन, अपील एवं अभ्यावेदन

यदि कोई आवेदन (Application), अपील (Appeal) अथवा अभ्यावेदन (Representation) हिन्दी में लिखा गया हो या हिन्दी में हस्ताक्षरित (Signed in Hindi) हो, तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाएगा।

Short Note - The cases where Hindi and English bilingual forms should be used (For LDCE) - Hindi / English

 हिन्दी एवं अंग्रेजी द्विभाषी (Bilingual) प्रपत्रों का उपयोग 

राजभाषा नियमों एवं राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित मामलों में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में द्विभाषी (Bilingual) प्रपत्रों/दस्तावेजों का उपयोग किया जाना चाहिए—

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उपयोग होने वाले सभी लेटरहेड पैड (Letter-head Pads)।

2. रजिस्टरों (Registers) के शीर्षक तथा फाइल कवर (File Covers) पर विषय (Subject)।

3. सभी रबर स्टाम्प (Rubber Stamps)।

Short Note - Cases Where Regional Language, Hindi and English Should Be Used (For LDCE) - Hindi / English

भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मामलों में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है—

1. स्टेशनों एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट एवं संकेत पट्ट
   (Name Boards and Sign Boards displayed at Stations and Central Government Offices)
2. जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र (Forms)
   (Forms meant for use by the Public)
3. अधिकारियों के कक्षों के बाहर प्रदर्शित नामपट्ट एवं पदनाम पट्ट
   (Name Plates and Designation Boards displayed outside Officers' Rooms)

Short Note - हिन्दी प्रशिक्षण (Hindi Training) (For LDCE) - Hindi / English

 हिन्दी प्रशिक्षण (Hindi Training) 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी को संघ की राजभाषा (Official Language) के रूप में स्वीकार किया गया है। सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

प्रारम्भ में हिन्दी प्रशिक्षण स्वैच्छिक (Voluntary) था, किन्तु राष्ट्रपति के दिनांक 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार निर्धारित श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण (In-Service Hindi Training) अनिवार्य कर दिया गया। इसी प्रकार हिन्दी टंकण (Hindi Typing) एवं हिन्दी आशुलिपि (Hindi Stenography) का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के राजभाषा विभाग (Department of Official Language) के अंतर्गत संचालित हिन्दी शिक्षण योजना (Hindi Teaching Scheme - HTS) द्वारा किया जाता है।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं—

1. प्रबोध (Prabodh)

हिन्दी सीखने वाले प्रारम्भिक स्तर के कर्मचारियों के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम।

2. प्रवीण (Praveen)

मध्यवर्ती (Intermediate) स्तर का पाठ्यक्रम।

3. प्रज्ञा (Pragya)

उच्च स्तर का अंतिम हिन्दी पाठ्यक्रम।

4. पारंगत (Parangat)

ऐसा उन्नत पाठ्यक्रम, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में दक्ष (Proficient) बनाना तथा कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रभावी उपयोग करने योग्य बनाना है।

रेलवे में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में कर्मचारियों का नामांकन (Nomination), पंजीकरण (Enrolment), उपस्थिति (Attendance) तथा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है।

प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं तथा इन परीक्षाओं के लिए सामान्यतः कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता।

हिन्दी प्रशिक्षण का महत्व

• कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देता है।

• राजभाषा नीति (Official Language Policy) के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करता है।

• हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग (Noting & Drafting) में दक्षता विकसित करता है।

• हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कौशल को प्रोत्साहित करता है।

• द्विभाषी प्रशासन (Bilingual Administration) को सुदृढ़ बनाता है।

• राजभाषा नियमों के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है।

 Hindi Training

In accordance with the provisions of Article 343 of the Constitution of India, Hindi was adopted as the Official Language of the Union. To promote the progressive use of Hindi in official work, the Government of India introduced a systematic Hindi Training Programme for Central Government employees.
Initially, attendance in Hindi classes was voluntary. However, as per the Presidential Order dated 27 April 1960, in-service Hindi training was made compulsory for Central Government employees in specified categories. Training in Hindi Typing and Hindi Stenography was also introduced to facilitate official work in Hindi.

The responsibility for imparting Hindi training to Central Government employees is entrusted to the Hindi Teaching Scheme (HTS) under the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

The Hindi Teaching Scheme conducts the following courses:

1. Prabodh

Elementary course for beginners.

2. Praveen

Middle or intermediate level course.

3. Pragya

Final course intended to provide higher proficiency in Hindi.

4. Parangat

Advanced course designed to make employees proficient in Hindi and capable of using it effectively in official work.

In the Railways, the primary responsibility is to coordinate nomination, enrolment and attendance of employees in Hindi classes conducted under the Hindi Teaching Scheme and to ensure their participation in the prescribed examinations.

Training material and books are generally supplied free of cost to the nominated trainees and no examination fee is charged for these courses.

Importance of Hindi Training

• Promotes the use of Hindi in official correspondence.

• Helps in implementation of the Official Language Policy.

• Improves proficiency in Hindi noting and drafting.

• Facilitates Hindi typing and stenography work.

• Enhances efficiency in bilingual administration.

• Assists in achieving the annual targets prescribed under the Official Language Rules.

याद रखें — प्रबोध → प्रवीण → प्रज्ञा → पारंगत हिन्दी शिक्षण योजना के चार प्रमुख पाठ्यक्रम हैं। परीक्षा में अक्सर इनके क्रम तथा उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।