राजभाषा अधिनियम, 1963 (Official Languages Act, 1963) लागू करने की पृष्ठभूमि एवं परिस्थिति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने की तिथि (26 जनवरी 1950) से 15 वर्ष तक संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा।
इस प्रकार 26 जनवरी 1965 के बाद अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को पूर्ण रूप से संघ की राजभाषा के रूप में लागू करने की परिकल्पना की गई थी।
किन्तु देश की भाषाई विविधता तथा विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग तत्काल समाप्त करना व्यावहारिक नहीं होगा।
राजभाषा आयोग की अनुशंसाएँ
अनुच्छेद 344 के अंतर्गत गठित राजभाषा आयोग (Official Language Commission) ने अनुशंसा की कि संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग 26 जनवरी 1965 के बाद भी आवश्यकतानुसार जारी रखा जाए।
संसदीय राजभाषा समिति की अनुशंसाएँ
संसदीय राजभाषा समिति (Committee of Parliament on Official Language) ने भी आयोग की अनुशंसाओं का समर्थन किया तथा सुझाव दिया कि—
हिन्दी को संघ की प्रमुख राजभाषा (Principal Official Language) के रूप में विकसित किया जाए।
अंग्रेजी का प्रयोग उन शासकीय कार्यों के लिए जारी रखा जाए जहाँ इसकी आवश्यकता हो।
गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के हितों की रक्षा की जाए।
हिन्दी का प्रचार-प्रसार प्रोत्साहन एवं सहमति (Persuasion and Acceptance) के आधार पर किया जाए, न कि दबाव द्वारा।
राजभाषा अधिनियम, 1963
उपरोक्त परिस्थितियों एवं संविधान के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधानों के अनुसार संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था—
संघ के शासकीय कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को 26 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रखना।
हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था करना।
केंद्र एवं राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा निर्धारित करना।
प्रशासनिक कार्यों में भाषाई संतुलन बनाए रखना।
वर्तमान महत्व
आज भी भारत सरकार के अधिकांश कार्य हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किए जाते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 संघ सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रमुख आधार हैं।
Explain in detail the circumstances that led to the enactment of the Official Languages Act, 1963.
As the deadline approached, it became evident that the immediate discontinuance of English would create administrative and practical difficulties, particularly in non-Hindi speaking States.
Recommendations of the Official Language Commission
The Official Language Commission constituted under Article 344 recommended that English should continue to be used for certain official purposes of the Union even after 26 January 1965.
Recommendations of the Parliamentary Committee
The Parliamentary Committee on Official Language endorsed these recommendations and emphasized that:
Hindi should progressively develop as the principal Official Language of the Union.
English should continue as an associate language where necessary.
Interests of non-Hindi speaking States should be protected.
Promotion of Hindi should be based on acceptance and convenience rather than compulsion.
Enactment of the Official Languages Act, 1963
Accordingly, exercising the powers under Article 343(3) of the Constitution, Parliament enacted the Official Languages Act, 1963.
The Act provided for:
Continued use of English for official purposes of the Union after 26 January 1965.
Use of both Hindi and English in official communications.
Regulation of language for communication between the Union and States.
Maintenance of linguistic balance in administration.
Present Relevance
The Official Languages Act, 1963, along with the Official Language Rules, 1976, continues to form the foundation of India's Official Language Policy and governs the use of Hindi and English in Central Government offices.
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