हिन्दी प्रशिक्षण (Hindi Training)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिन्दी को संघ की राजभाषा (Official Language) के रूप में स्वीकार किया गया है। सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।
प्रारम्भ में हिन्दी प्रशिक्षण स्वैच्छिक (Voluntary) था, किन्तु राष्ट्रपति के दिनांक 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार निर्धारित श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण (In-Service Hindi Training) अनिवार्य कर दिया गया। इसी प्रकार हिन्दी टंकण (Hindi Typing) एवं हिन्दी आशुलिपि (Hindi Stenography) का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ किया गया।
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के राजभाषा विभाग (Department of Official Language) के अंतर्गत संचालित हिन्दी शिक्षण योजना (Hindi Teaching Scheme - HTS) द्वारा किया जाता है।
हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं—
1. प्रबोध (Prabodh)
हिन्दी सीखने वाले प्रारम्भिक स्तर के कर्मचारियों के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम।
2. प्रवीण (Praveen)
मध्यवर्ती (Intermediate) स्तर का पाठ्यक्रम।
3. प्रज्ञा (Pragya)
उच्च स्तर का अंतिम हिन्दी पाठ्यक्रम।
4. पारंगत (Parangat)
ऐसा उन्नत पाठ्यक्रम, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में दक्ष (Proficient) बनाना तथा कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का प्रभावी उपयोग करने योग्य बनाना है।
रेलवे में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में कर्मचारियों का नामांकन (Nomination), पंजीकरण (Enrolment), उपस्थिति (Attendance) तथा परीक्षाओं में सम्मिलित होने की व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है।
प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं तथा इन परीक्षाओं के लिए सामान्यतः कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाता।
हिन्दी प्रशिक्षण का महत्व
कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देता है।
राजभाषा नीति (Official Language Policy) के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करता है।
हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग (Noting & Drafting) में दक्षता विकसित करता है।
हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि कौशल को प्रोत्साहित करता है।
द्विभाषी प्रशासन (Bilingual Administration) को सुदृढ़ बनाता है।
राजभाषा नियमों के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है।
Hindi Training
Initially, attendance in Hindi classes was voluntary. However, as per the Presidential Order dated 27 April 1960, in-service Hindi training was made compulsory for Central Government employees in specified categories. Training in Hindi Typing and Hindi Stenography was also introduced to facilitate official work in Hindi.
The responsibility for imparting Hindi training to Central Government employees is entrusted to the Hindi Teaching Scheme (HTS) under the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.
The Hindi Teaching Scheme conducts the following courses:
1. Prabodh
Elementary course for beginners.
2. Praveen
Middle or intermediate level course.
3. Pragya
Final course intended to provide higher proficiency in Hindi.
4. Parangat
Advanced course designed to make employees proficient in Hindi and capable of using it effectively in official work.
In the Railways, the primary responsibility is to coordinate nomination, enrolment and attendance of employees in Hindi classes conducted under the Hindi Teaching Scheme and to ensure their participation in the prescribed examinations.
Training material and books are generally supplied free of cost to the nominated trainees and no examination fee is charged for these courses.
Importance of Hindi Training
Promotes the use of Hindi in official correspondence.
Helps in implementation of the Official Language Policy.
Improves proficiency in Hindi noting and drafting.
Facilitates Hindi typing and stenography work.
Enhances efficiency in bilingual administration.
Assists in achieving the annual targets prescribed under the Official Language Rules.
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