राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य (Official Language Policy Implementation Targets)

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा राजभाषा संकल्प, 1968 के माध्यम से संघ सरकार के राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग का प्रावधान किया गया है। राजभाषा नीति का उद्देश्य हिन्दी का प्रसार करना नहीं, बल्कि संघ सरकार के कार्यालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी के समन्वित एवं व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित करना है।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) जारी किया जाता है, जिसमें मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों तथा रेलवे सहित सभी केंद्रीय कार्यालयों के लिए राजभाषा संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2026-27 का नवीनतम वार्षिक कार्यक्रम वर्तमान में लागू है। PDF के लिए Click करे

राजभाषा नीति के प्रमुख उद्देश्य

• सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग बढ़ाना।

• हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्यकुशलता विकसित करना।

• राजकीय कार्यों में भाषा के कारण किसी कर्मचारी को हानि न हो।

• नागरिकों को उनकी भाषा में अधिकतम सुविधा प्रदान करना।

• डिजिटल माध्यमों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना।

वर्तमान वार्षिक कार्यक्रम (2026-27) के प्रमुख बिंदु

1. हिन्दी में पत्राचार (Correspondence)

• 'क' क्षेत्र में हिन्दी में अधिकतम पत्राचार।

• 'ख' क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग को निरंतर बढ़ाना।

• 'ग' क्षेत्र में भी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिन्दी का प्रयोग।

2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर

राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिन्दी में प्राप्त प्रत्येक पत्र का उत्तर हिन्दी में दिया जाना अनिवार्य है।

3. टिप्पण एवं प्रारूपण (Noting & Drafting)

• फाइलों में हिन्दी टिप्पण को प्रोत्साहन।

• ई-ऑफिस में हिन्दी नोटिंग।

• कार्यालयीन प्रारूप हिन्दी में तैयार करना।

4. डिजिटल हिन्दी (Digital Hindi)

वर्तमान राजभाषा नीति में विशेष बल निम्न पर दिया जा रहा है—

• Unicode Hindi

• e-Office

• e-Mail

• Bilingual Software

• Official Websites

• Online Reporting

• AI आधारित अनुवाद उपकरण

• राजभाषा पोर्टल

5. द्विभाषीकरण (Bilingualisation)

निम्न सभी सामग्री द्विभाषी होनी चाहिए—

• नाम पट्ट

• सूचना पट्ट

• प्रपत्र

• मैनुअल

• संहिताएं (Codes)

• वेबसाइट

• मोबाइल एप्लिकेशन

• ई-ऑफिस मॉड्यूल

6. प्रशिक्षण

• हिन्दी प्रबोध

• हिन्दी प्रवीण

• हिन्दी प्राज्ञ

• हिन्दी टंकण

• हिन्दी आशुलिपि

• यूनिकोड प्रशिक्षण

7. राजभाषा निरीक्षण

राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु नियमित निरीक्षण, तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

रेलवे में राजभाषा नीति

भारतीय रेल में राजभाषा नीति का अनुपालन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है—

• पत्राचार

• नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग

• रेलवे बोर्ड के आदेश

• स्टेशन नाम पट्ट

• उद्घोषणाएं

• PRS/UTS प्रणाली

• ई-ऑफिस

• HRMS

• आईआरईपीएस (IREPS)

• रेलवे वेबसाइट एवं पोर्टल

LDCE / Group 'B' परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

• राजभाषा अधिनियम – 1963

• राजभाषा नियम – 1976

• राजभाषा संकल्प – 1968

• नियम 5 – हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में

• 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र

• वार्षिक कार्यक्रम

• राजभाषा कार्यान्वयन समिति

• तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR)

• डिजिटल हिन्दी एवं यूनिकोड

वर्तमान राजभाषा नीति केवल पत्राचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाओं, द्विभाषी सॉफ्टवेयर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद प्रणालियों तक विस्तारित हो चुकी है। इसलिए प्रत्येक रेलवे कर्मचारी एवं अधिकारी को नवीनतम वार्षिक कार्यक्रम तथा राजभाषा विभाग के निर्देशों से अद्यतन रहना चाहिए।

Official Language Policy Implementation Targets

The Official Language Policy of the Government of India is governed by the provisions of Articles 343 to 351 of the Constitution of India, the Official Languages Act, 1963, the Official Languages Rules, 1976, and the Official Language Resolution, 1968.

The primary objective of the policy is to promote the progressive use of Hindi in the official work of the Union Government while ensuring efficient administration and safeguarding the interests of non-Hindi-speaking employees and citizens.

To achieve these objectives, the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, issues an Annual Programme every year prescribing targets and guidelines for Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Banks, and other Central Government offices, including Indian Railways.

Objectives of the Official Language Policy

• To promote the progressive use of Hindi in official work.
• To increase the use of Hindi in government communications.
• To ensure bilingual functioning in Hindi and English.
• To provide maximum convenience to citizens in official communications.
• To encourage the use of Hindi in digital governance and e-office systems.

Key Targets Under the Current Annual Programme

1. Official Correspondence in Hindi

• Offices located in Region 'A' should maximize correspondence in Hindi.
• Offices located in Region 'B' should progressively increase the use of Hindi.
• Offices located in Region 'C' should achieve the prescribed targets for Hindi correspondence.

2. Reply to Letters Received in Hindi

As per Rule 5 of the Official Languages Rules, 1976, every letter received in Hindi must be replied to in Hindi.

This is one of the most important and mandatory provisions of the Official Language Policy.

3. Noting and Drafting

Government offices are required to:

• Increase the use of Hindi in noting.
• Prepare drafts in Hindi wherever possible.
• Promote the use of Hindi in e-Office files and electronic workflows.
• Encourage officers and staff to work in Hindi.

4. Digital Hindi and E-Governance

Special emphasis is now being placed on:

• Unicode-based Hindi typing.
• Use of Hindi in e-Office.
• Hindi e-mails.
• Bilingual software applications.
• Hindi content on government websites.
• Online reporting systems.
• Digital document management.
• AI-assisted translation tools and language technology.

5. Bilingualisation

The following should be made available in both Hindi and English:

• Name Boards
• Sign Boards
• Forms
• Registers
• Manuals
• Codes
• Official Publications
• Websites
• Portals
• Mobile Applications
• e-Office Modules

6. Training in Hindi

Government employees are encouraged to undergo:

• Prabodh (Basic Hindi Course)
• Praveen (Intermediate Hindi Course)
• Pragya (Advanced Hindi Course)
• Hindi Typing Training
• Hindi Stenography Training
• Unicode Hindi Training

7. Official Language Inspections

Regular inspections are conducted to assess:

• Use of Hindi in correspondence.
• Use of Hindi in noting and drafting.
• Compliance with Official Language Rules.
• Implementation of Annual Programme targets.
• Bilingualisation of records and systems.

8. Official Language Implementation Committee (OLIC)

Every office is required to constitute an Official Language Implementation Committee to:

• Review the progress of Hindi implementation.
• Monitor compliance with Official Language Rules.
• Resolve difficulties in implementation.
• Promote the use of Hindi in official work.

Implementation in Indian Railways

The Official Language Policy is implemented in Indian Railways through:

• Official Correspondence
• Noting and Drafting
• Railway Board Communications
• Station Name Boards
• Passenger Announcements
• PRS/UTS Systems
• e-Office Applications
• HRMS
• IREPS
• Railway Websites and Portals
• Training Programmes and Inspections

Important Points for LDCE / Group 'B' Examination

Important Acts and Rules

• Official Languages Act, 1963
• Official Languages Rules, 1976
• Official Language Resolution, 1968

Important Rule

Rule 5: A reply to a letter received in Hindi shall be given in Hindi.

Classification of Regions

• Region 'A'
• Region 'B'
• Region 'C'

Important Topics

• Annual Programme
• Official Language Implementation Committee (OLIC)
• Quarterly Progress Report (QPR)
• Hindi Noting and Drafting
• Digital Hindi
• Unicode
• Bilingualisation
• e-Office Implementation 

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