राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
राजभाषा अधिनियम, 1963 भारत के संविधान के भाग XVII के अनुच्छेद 343(3) के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया था। वर्ष 1967 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संघ के राजकीय कार्यों में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग की व्यवस्था की गई।
यह अधिनियम संघ सरकार, संसद तथा राज्यों के साथ पत्राचार में हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के प्रयोग संबंधी प्रावधान निर्धारित करता है।
राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित 1967) के प्रमुख प्रावधान
1. संघ की राजभाषा
देवनागरी लिपि में हिन्दी संघ की राजभाषा है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी संघ के राजकीय कार्यों में जारी रहेगा।
2. संसद में हिन्दी एवं अंग्रेज़ी का प्रयोग
संसद के कार्यों के संचालन में हिन्दी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है।
संसद सदस्य संविधान एवं संसदीय नियमों के अनुसार किसी भी भाषा में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
3. संघ एवं राज्यों के मध्य पत्राचार
यह अधिनियम निम्न के बीच पत्राचार हेतु हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के प्रयोग की व्यवस्था करता है—
केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच।
एक राज्य सरकार एवं दूसरी राज्य सरकार के बीच।
केंद्र सरकार के कार्यालयों एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों के बीच।
4. धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषिक दस्तावेज
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार केंद्र सरकार, उसके मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), निगमों तथा सरकारी कंपनियों द्वारा जारी निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में जारी किये जाना अनिवार्य है—
सामान्य आदेश (General Orders)
परिपत्र (Circulars)
कार्यालय आदेश (Office Orders)
अधिसूचनाएँ (Notifications)
प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Releases)
प्रशासनिक प्रतिवेदन (Administrative Reports)
अन्य आधिकारिक प्रतिवेदन (Official Reports)
अनुबंध (Contracts)
करार/समझौते (Agreements)
अनुज्ञप्तियाँ (Licences)
परमिट (Permits)
निविदा प्रपत्र (Tender Forms)
निविदा सूचनाएँ (Tender Notices)
संकल्प (Resolutions)
नियम (Rules)
विनियम (Regulations)
संसद के किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज
संसद के समक्ष प्रस्तुत प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन
5. उत्तरदायित्व
ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने अथवा उन्हें जारी करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे हिन्दी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएँ।
धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष एवं जारीकर्ता अधिकारी का दायित्व है।
6. हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग
केंद्र सरकार का दायित्व है कि राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा दे।
साथ ही ऐसे कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की जाए जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।
निष्कर्ष
राजभाषा अधिनियम, 1963 (संशोधित 1967) संघ सरकार के कार्यों में हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के प्रयोग का वैधानिक आधार प्रदान करता है तथा हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए द्विभाषिक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
Main Provisions of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967)
The Official Languages Act, 1963 was enacted by Parliament under Article 343(3) of Part XVII of the Constitution of India. The Act was amended in 1967 to ensure the continued use of English along with Hindi for the official purposes of the Union.
The Act contains important provisions regarding the use of Hindi and English in the functioning of the Central Government and communication between the Union and the States.
Main Provisions of the Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967)
1. Official Language of the Union
Hindi in Devanagari script is the Official Language of the Union.
English shall continue to be used for the official purposes of the Union along with Hindi as provided under the Act.
2. Use of Hindi and English in Parliament
Both Hindi and English may be used for the transaction of business in Parliament.
Members may express themselves in either language as permitted under the Constitution and parliamentary procedures.
3. Communication between Union and States
The Act prescribes the use of Hindi and English for official correspondence:
Between the Central Government and State Governments.
Between one State Government and another State Government.
Between Central Government offices and State Government offices.
4. Bilingual Documents under Section 3(3)
As per Section 3(3) of the Official Languages Act, the following documents issued by the Central Government, its Ministries, Departments, Offices, Public Sector Undertakings, Corporations and Government Companies must be issued in both Hindi and English:
General Orders
Circulars
Office Orders
Notifications
Press Communiqués / Press Releases
Administrative Reports
Other Official Reports
Contracts
Agreements
Licences
Permits
Tender Forms
Tender Notices
Resolutions
Rules
Regulations
Official Papers laid before either House or both Houses of Parliament
Administrative and other reports laid before Parliament
5. Responsibility for Compliance
The officer signing or issuing such documents is responsible for ensuring that the documents are issued in both Hindi and English.
Non-compliance with Section 3(3) is viewed seriously from the Rajbhasha implementation perspective.
6. Promotion of Hindi
The Central Government is required to promote the progressive use of Hindi for official purposes.
Simultaneously, the interests of employees not proficient in Hindi are to be protected.
Conclusion
The Official Languages Act, 1963 (as amended in 1967) provides the legal framework for the use of Hindi and English in the administration of the Union Government and ensures bilingual functioning while promoting the progressive use of Hindi.
LDCE Group 'B' परीक्षा हेतु विशेष तथ्य:
- धारा 3(3) सबसे महत्वपूर्ण एवं बार-बार पूछी जाने वाली धारा है।
- General Orders, Circulars, Notifications, Contracts, Tender Documents, Rules, Resolutions आदि द्विभाषिक (Hindi & English) जारी करना अनिवार्य है।
- दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी पर अनुपालन की जिम्मेदारी होती है।
- राजभाषा अधिनियम 1963 में 1967 का संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है
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