हिंदी के प्रयोग - प्रसार को बढ़ने के लिए उठाये गए कदम
भारत की राजभाषा नीति का मूल उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी का व्यापक उपयोग और प्रसार करना है, ताकि आम जनता तक सुगम और सहज संचार सुनिश्चित हो सके। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और सरकार ने समय-समय पर इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और निर्देश जारी किए हैं।
आज डिजिटल युग में भी राजभाषा हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। ई-ऑफिस, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण में हिंदी को अनिवार्य स्थान देने के लिए ठोस प्रयास हो रहे हैं।
नीचे ऐसे प्रमुख कदमों का विवरण दिया गया है, जिनसे सरकारी तंत्र में हिंदी के प्रयोग और प्रसार को सुदृढ़ किया जा रहा है।
