राजभाषा संकल्प, 1968
राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके 1967 के संशोधन के पश्चात संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 1967 में एक महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया, जिसे 18 जनवरी 1968 को अधिसूचित किया गया। इसे राजभाषा संकल्प, 1968 (Official Language Resolution, 1968) कहा जाता है।
यह संकल्प भारत सरकार की राजभाषा नीति (Official Language Policy) का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य संघ के राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देना तथा साथ ही विधि के अनुसार अंग्रेजी के प्रयोग को बनाए रखना है।
इस संकल्प में पहली बार सरकार को निर्देश दिया गया कि राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं गहन कार्यक्रम (Intensive and Comprehensive Programme) तैयार किया जाए तथा उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
संकल्प के अनुसार हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रमुख उद्देश्य
- राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को क्रमशः बढ़ाना।
- हिन्दी भाषा का विकास एवं आधुनिकीकरण करना।
- राजभाषा नीति के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कार्यक्रम (Annual Programme) तैयार करना।
- संसद के समक्ष वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
- त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula) का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
- भाषायी समन्वय एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना।
- हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
तभी से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग (Department of Official Language, Ministry of Home Affairs) द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है तथा उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है।
Official Language Resolution, 1968
After the enactment of the Official Languages Act, 1963 and its subsequent amendment in 1967, both Houses of Parliament adopted the Official Language Resolution in December 1967, which was published on 18 January 1968.
The Resolution provides a comprehensive framework for the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. It emphasizes the progressive use of Hindi for official purposes of the Union while ensuring the continued use of English as provided under law.
The Resolution directs the Government to prepare and implement an intensive and comprehensive programme for increasing the use of Hindi in official work. It also provides for annual evaluation of progress made in the use of Hindi, and the assessment report is required to be laid before both Houses of Parliament.
The Resolution further stresses:
- Progressive increase in the use of Hindi for official purposes.
- Development and modernization of Hindi.
- Preparation of annual programmes for implementation of the Official Language Policy.
- Annual review and reporting to Parliament.
- Effective implementation of the Three-Language Formula.
- Promotion of national integration through linguistic harmony.
Since then, the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, has been preparing Annual Programmes for promoting the use of Hindi in Government Offices and monitoring their implementation.
राजभाषा संकल्प, 1968 संसद द्वारा पारित वह महत्वपूर्ण संकल्प है, जिसके माध्यम से संघ सरकार को राजकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग, उसके विकास, वार्षिक कार्यक्रमों के निर्माण तथा उनके मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया।
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