प्रस्तावना - राजभाषा (हिंदी)

राजभाषा नियम - 1976

(दिनांक  17- 07- 1976 से लागू ) 

केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम 28 जून 1976 को बनाया। राजभाषा नियम कुल 12 है, जो तमिलनाडु राज्य छोडकर सम्पूर्ण भारत पर लागू है। 

राजभाषा नियम - 1976 के अनुसार राजभाषा नीति के सम्यक कार्यान्वयन के लिए भारत को तीन भागो में बांटा गया है :- 

• 'क' क्षेत्र : बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंदमान एवं निकोबार व्दीप समूह। 

• 'ख' क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तथा चड़ीगढ़, दमन एवं व्दीप दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य 

• 'ग' क्षेत्र : 'क' तथा 'ख' क्षेत्र से भिन्न राज्य तथा संघ शासित प्रदेश। 

नोट : - 

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का दिनांक 23.05.2011 के पत्र क्रमांक 24/क्षे का  का/ब/2010 - 2011/266 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं व्दीप तथा दादर एवं नागर हेवली संघ राज्य को 'ग' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र में जोड़ा गया है ।

हिंदी का प्रयोग एवं समान्य नियम

हिंदी का प्रयोग एवं समान्य नियम

1. संविधान का अनुच्छेद - 343(i) :- भारत संघ की राजभाषा में लिखी देवनागरी लिपि हिंदी होगी तथा संघ के सरकारी कार्यो में भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।

2. संविधान का अनुच्छेद - 343 (ii) :- संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक (26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक ) अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यो में पूर्ववत चलती रहेगी।  इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यो में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप के प्रयोग को आदेश व्दारा प्राधिकृत कर सकते है। 

राजभाषा समितिया

राजभाषा समितियां

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग पर ध्यान रखने के लिए तथा औद्योगिक, संस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति के सम्पर्क को ध्यान में रखते हुए, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का जायजा लेने के लिए, इन समितियों का गठन किया गया है । ये समितियाँ भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा संसद व्दारा पारित राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। 

 राजभाषा समितियां निम्नलिखित है :-

1. केन्द्रीय हिंदी समिति :- 

• यह राजभाषा की सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है।
• इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते है।